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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सुपरटेक लिमिटेड की लंबित 16 परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एनसीएलएटी के आदेश को बरकरार रखते हुए इन परियोजनाओं का निर्माण और प्रबंधन सरकारी कंपनी एनबीसीसी को सौंपने की अनुमति दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड और अन्य बिल्डर्स पर घर खरीदारों को धोखा देने के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि दोषियों को कहीं भी छिपने नहीं दिया जाएगा.