टर्म इंश्योरेंस से बचाएं टैक्स! जानिए प्रीमियम और मैच्योरिटी पर कैसे मिलती है छूट?
Term Insurance Tax Benefits: टर्म इंश्योरेंस न केवल हमारी जिंदगी और परिवार की सुरक्षा करता है, बल्कि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी और 80डी के तहत, टैक्स बचाने का एक बेहतरीन तरीका भी है.
मोदी सरकार ने 12% टैक्स स्लैब वाली 99% वस्तुओं पर कर घटाकर 5% किया – वित्त मंत्री सीतारमण
जीएसटी में कटौती का श्रेय राज्यों के साथ साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के मंत्री जीएसटी परिषद की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं, और यह निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया है.
GST में बड़ी राहत, Reliance Retail ने कहा- हर ग्राहक को मिलेगा पूरा फायदा
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि यह सुधार देश में खपत आधारित ग्रोथ को बढ़ावा देगा.
Budget 2025: युवाओं को सरकार से क्या हैं उम्मीदें? क्या महंगाई-बेरोजगार से मिलेगी निजात?
Budget 2025-26 Expectations: युवाओं का मानना है कि सरकार को महंगाई पर काबू पाना चाहिए, टैक्स नीति में सुधार करना चाहिए, और रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए. वे मुफ्तखोरी से दूर रहने की सलाह भी देते हैं.
शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16 प्रतिशत बढ़कर 16.90 लाख करोड़ रुपये हुआ
भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष के 1 अप्रैल 2024 से 12 जनवरी 2025 के बीच 16.90 लाख करोड़ रुपये रहा है.
Business Standard CEO Poll: Corporate को नए साल में उपभोक्ता खर्च और मांग में सुधार की उम्मीद, मुनाफा बढ़ेगा
कॉर्पोरेट इंडिया को 2025 में उपभोक्ता खर्च और मांग में सुधार की उम्मीद है. 80% सीईओ ने कहा कि सरकार को खपत बढ़ाने के लिए आम लोगों के लिए कर प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए.
डॉ. राजेश्वर सिंह ने किया CA फर्म G Tewari & Associates के नए कार्यालय का उद्घाटन, बोले- राष्ट्र निर्माण में सीए की महत्वपूर्ण भूमिका
डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जिम्मेदारी के असली रक्षक और वित्तीय प्रणाली के आधारस्तंभ हैं. GST कलेक्शन को 20 लाख करोड़ और Income Tax कलेक्शन को 18.90 लाख करोड़ तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम रही.
खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का मामला, SC ने कहा- राज्यों को टैक्स लगाने का दिया गया अधिकार 1 अप्रैल 2005 से लागू होगा
25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि राज्यों के पास खनिजों पर कर लगाने का अधिकार है. जबकि 1989 के फैसले में यह अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया था.
CBDT Chairman: IRS अफसर रवि अग्रवाल बने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन
आईआरएस अफसर रवि अग्रवाल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है. वह आईआरएस अधिकारी (IT) नितिन गुप्ता की जगह लेंगे.
बच्चे की पढ़ाई या रिश्तेदार के इलाज के लिए विदेश भेजना चाहते हैं पैसे? तो जान लें क्या हैं टैक्स के जरूरी नियम
Tax Collection at Source: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए विदेश में पैसे भेजने को लेकर नए नियमों की घोषणा की थी. इस नियम के तहत कुछ खास कैटेगरी में विदेश पैसा भेजने के लिए नागरिकों को 20 पर्सेंट टैक्स चुकाना होगा.
