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Trade War

Indian Stock Market: ग्रीनलैंड ट्रेड वॉर की चिंताओं में कमी और अमेरिका-यूरोप टैरिफ विवाद टलने से भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को शानदार वापसी की. सेंसेक्स 700 अंकों तक चढ़ा और निफ्टी भी मजबूती से ऊपर गया.

EU India Trade Agreement: भारत और EU के बीच बड़ी डील होने वाली है. इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बताते हुए यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने डेट भी बता दी है. जानकार इसे दुनिया का आर्थिक नक्शा बदलने वाला डील बता रहे हैं.

भारत ने अमेरिका से आने वाली दालों पर 30 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर इसका असर किस पर पड़ेगा? तो आने वाले समय में क्या दोनों देशों के बीच दाल को लेकर बवाल होगा?

Greenland Crisis: जर्मनी और फ्रांस के वित्त मंत्रियों ने सोमवार को कहा कि वे अमेरिका के ब्लैकमेल के आगे ना तो झुकेंगे ना ही हटेंगे. इन दो यूरोपीय शक्तियों ने ट्रंप के टैरिफ धमकियों पर पलटवार करते हुए जवाब देने की बात कही.

India US Trade War: भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर चर्चा चल रही है. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान आया है. इससे आशंका जताई जा रही है कि वो नया टैरिफ लगा सकते हैं.

Tariff On India: आज 27 अगस्त को सुबह साढ़े 9 बजे के बाद भारत पर अमेरिका के द्वारा लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ लागू हो जाएगा. जिसका भारत के कई सेक्टरों पर असर देखने को मिल सकता है.

Donald Trump Tariff On India: भारत पर लगाए टैरिफ का असर अमेरिका में उल्टा दिखने की आशंका बढ़ गई है. डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के कारण वहां भोजन महंगा (Rising Food Prices in US) होने का दावा किया जा रहा है. यानी आम लोगों के पेट का सवाल खड़ो हो गया है.

अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले पर देश की सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है. हरियाणा के मंत्री रणबीर गंगवा और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे नया भारत बताते हुए कहा कि भारत अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से तय करता है.

ट्रंप ने एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट के बीच अपनी टैरिफ नीति को सही ठहराया और कहा कि यह वैश्विक व्यापार असंतुलन सुधारने के लिए जरूरी 'दवा' है, न कि संकट की वजह.

2 अप्रैल से ट्रम्प का नया टैक्स नियम लागू होगा, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल है. ट्रम्प का दावा है कि भारत ने टैरिफ में कटौती की है, जबकि चीन, जापान और साउथ कोरिया ने इसका विरोध किया है.