दानदाता, मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट की कमर्शियलाइज़ेशन पर सख़्ती, जामिया हमदर्द रेगुलेटरी निशाने पर
शीर्ष अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफ़े के सेंटर की तरह चलाने से रोकने के लिए व्यापक ऑडिट अनिवार्य किया है; जामिया हमदर्द समेत दिल्ली की कई प्रमुख संस्था में सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग, गवर्नेंस में फेरबदल और फ़ंड की हेराफेरी ने मिनिस्ट्री और UGC की हाई-पावर जांच शुरू करा दी है। 92 एकड़ सरकारी ज़मीन और करीब ₹500 करोड़ करदाताओं के पैसे पर बना जामिया हमदर्द, गवर्नेंस संकट से जूझ रहा है, जिसे शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला कब तक हल कर पाएगा?
17 लाख से अधिक मृतक Voter List में शामिल, SIR प्रक्रिया में बड़ा खुलासा |
बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अब कई अन्य राज्यों में भी इसी प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात में भी SIR प्रक्रिया शुरू की गई है। इस दौरान पता चला है कि पूरे राज्य की वर्तमान वोटर लिस्ट में करीब 17 लाख मृतक वोटर अभी भी शामिल हैं।...
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, मौजूदा अंक प्रणाली खत्म की. हाईकोर्ट्स को 4 महीने में नियम संशोधन का आदेश. मतदान से निर्णय और पारदर्शिता पर जोर.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: भारतीय खेल संघों को बताया ‘बीमार संगठन’
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के खेल संघों को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बीमार संगठन हैं. कोर्ट ने खेल संघों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता जताई और सख्त कदम उठाने की बात की.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले से ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और तकनीकी चुनौतियों की परवाह किए बिना कठोर समयसीमा लागू करना विवेकपूर्ण नहीं होगा.
