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Unified Pension Scheme

एनपीएस से अलग यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन गारंटी है. यह पेंशन उनकी सेवा अवधि के आखिरी 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50 फीसदी होगी.

महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. UPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करेगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई योजना है इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लाया गया है. इस स्कीम को 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा.

मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान किया है. इस पर जेसीएम सचिव (कर्मचारी पक्ष) शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को म‍िलेगा.

PM Modi Joint Consultative Machinery Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की. उन्होंने इस स्कीम को अहम बताया.

देश में नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना होगी. हालांकि, कर्मचारियों के पास NPS और UPS के बीच स्कीम चुनने का विकल्प भी होगा.