आम आदमी पार्टी के लिए कार्यालय स्थान तय करने के लिए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए 25 जुलाई की समयसीमा तय की
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक की तारीख तय कर रखा है.
Jammu Kashmir में चुनावी हलचल के बीच केंद्र ने उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां दीं
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल भी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह अधिकारियों के तबादले से संबंधित फैसले ले सकेंगे.
Electoral Bond पर गृह मंत्री Amit Shah का जवाब वायरल क्यों हो रहा है?
Electoral Bond योजना साल 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया था, जिसे पिछले महीने असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.
CAA के समर्थन में उतरे मुस्लिम ने Owaisi और Kejriwal के पसीने छुड़ा दिए
Video: CAA पर Mohammad Faiz Khan की बात सुनकर सभी मुस्लिमों की आंखें खुल जाएंगी.
क्या है One Nation One Election, जिससे बदल जाएगी देश की चुनावी तस्वीर
Video: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने Loksabha Election से ठीक पहले बीते 14 मार्च को One Nation, One Election के मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.
‘ये ताबूत में आखिरी कील जैसा’, One Nation One Election पर भड़के AIMIM Chief Asaduddin Owaisi
Video: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi ने One Nation One Election कराने का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि इससे भारत ‘वन पार्टी स्टेट’ में बदल जाएगा.
देश में Petrol और Diesel सस्ता होने पर क्या बोली बिहार की जनता…
Video: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में 2 रुपये लीटर की कटौती कर दी है.
One Nation, One Election पर मचा सियासी बवाल, विपक्षियों ने किया विरोध
Video: भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में One Nation One Election को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपी गई है. इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों, राज्य और स्थानीय स्तरों के लिए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया गया है.
Farmers Protest: दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत शुरू
Video: लोकसभा चुनाव नजदीक आते है और जहां केंद्र सरकार नई नई योजनाएं ला रही है, वहीं किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.
क्या राज्य सरकारों के पास CAA लागू नहीं करने का अधिकार है?
CAA Rules: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित करने के बाद यह कानून औपचारिक तौर पर लागू हो गया है. इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि वे राज्य में इसे लागू नहीं करेंगे.
