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UP Legislative Council

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए पिछली सरकारों पर हमला बोला है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्ती मामले में हाईकोर्ट द्वारा जारी CBI जांच के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल संदेह या आशंका के आधार पर आपराधिक जांच शुरू नहीं की जा सकती हैं.