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2006 में जब स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था, तब यूपीए सरकार ने इसपर संसद में कहा था कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करना मुमकिन नहीं है.