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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में 12-13 अगस्त को विस्तृत सुनवाई तय की है. कोर्ट ने ड्राफ्ट सूची से अवैध रूप से बाहर किए गए नामों की पहचान के निर्देश दिए और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वह इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा.