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Waqf Properties

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट याचिककर्ताओ को वक्फ ट्रिब्यूनल जाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

‘UMMEED’ पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रबंधन संभव होगा. केंद्र सरकार की इस पहल से करोड़ों मुसलमानों को होगा सीधा लाभ.

वक्फ संशोधन विधेयक 2024-2025 से वक्फ संपत्तियों पर माफिया का कब्जा खत्म हुआ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की.

इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार पर हमला बोला, इसे संविधान के खिलाफ बताया. उन्होंने वक्फ संपत्तियों और विवादों के समाधान पर गंभीर सवाल उठाए, साथ ही सरकार के निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए.

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