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सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में केंद्र और राज्य सरकारों से देश भर में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने को कहा था। साथ ही सीवर की सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपए भी देने को कहा था।