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Women Reservation

विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार के जवाब दाखिल नहीं करने से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वकील की अनुपस्थिति पर भी अदालत ने सवाल उठाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्कोरा के शासी निकाय में महिला वकीलों के लिए कुछ पद आरक्षित करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है.

चलम ने अपनी रचनाओं में स्त्री को केवल माता, पत्नी या बहन के पारंपरिक रूपों में सीमित करने से इनकार किया. उन्होंने स्त्री को एक स्वतंत्र, इच्छाशक्ति-संपन्न और कामुक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया.

देश में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो जाएंगी, जिनमें से 273 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. महिला आरक्षण 2029 से लागू होने के आसार हैं. सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर बिल लाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय देते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

Mumbai Mayor Race: मुंबई मेयर पद महिला कोटे में जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. लॉटरी प्रक्रिया पर शिवसेना (UBT) ने सवाल उठाए हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है.

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के आरक्षण पर दिए बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि चारा घोटाला करने वाले परिवार के लोग आरक्षण पर बोलते हुए उचित नहीं लगते.

राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया. मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ को 28 अप्रैल को भेजा गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि यह विधेयक अब कानून बन चुका है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में चुनौती देने का सुझाव दिया.

Women Reservation In India : भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई है. जानिए किसने लगाई ये याचिका-