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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को "एक पेड़ मां के नाम" वृक्षारोपण महा अभियान-2025 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया. उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और लोगों से पौधरोपण करने की अपील की.

उत्तर प्रदेश सरकार की आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग जारी हुई है. जालौन, रामपुरा, देवकली, विष्णुपुरा और मड़िहान जैसे विकास खंडों ने बेहतर प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल किया है.

Digital India Mission: यूपीसीडा ने मुख्यमंत्री योगी की नीतियों और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत रिकॉर्ड राजस्व, 1,600+ भूखंड आवंटन और ₹6,190 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का लक्ष्य तय किया है.

वीर बालाजी पेपर मिल में सुबह तड़के विस्फोट हुआ था तेज धमाके के साथ मशीन का पार्ट बिखर गया, दीवार का एक हिस्सा भी गिर गया, घटना के समय कंपनी का शिफ्ट इंचार्ज अंकित शर्मा यहां मौजूद था, जो चपेट में आ गया.

राजा उदय प्रताप और मोहर्रम विवाद की जड़ 2012 से जुड़ी हुई है. शेखपुर गांव के पास एक बंदर की करंट लगने से मौत हो गई थी. जिसके बाद ग्रामीणों ने वहां एक हनुमान मंदिर का निर्माण करा दिया.

केपी ट्रस्ट अध्यक्ष पद के विवाद में डॉ. सुशील कुमार सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी.

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने नेशनल पीजी कॉलेज, लखनऊ में लोक अधिकार मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सहभागिता करते हुए वर्तमान पर्यावरणीय संकट, वैश्विक चुनौतियों और समाधान के रास्तों पर गहन व तथ्यात्मक विचार प्रस्तुत किए.

उत्तर प्रदेश ATS ने बलरामपुर में एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया है. गैंग ने 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की और विदेश से करोड़ों की फंडिंग से लग्जरी गाड़ियाँ, बंगले और शोरूम खरीदे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिजिटल अपराधों और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के बढ़ते मामलों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक अपराध का चेहरा बदल रही है और समाज पर इसका घातक असर पड़ रहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में गतिशील रूप से प्रदर्शित करने के लिए नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें वास्तविक जनहित का अभाव है.


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