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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh Monsoon Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हुई. इस दौरान जंगीपुर से सपा विधायक डॉ वीरेंद्र यादव (MLA Dr Virendra Yadav) ने सरकार को निशाने पर लिया. आइये जानें उन्होंने क्या कहा?

SP MLA Pooja Pal Expulsion: विधायक पूजा पाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना महंगा पड़ गया. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें तत्काल प्रभाव से अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया. यहां समझिए पूरा मामला -

उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘सुपरकॉप’ कहे जाने वाले एसटीएफ की नोएडा यूनिट में तैनात उप-निरीक्षक अवध नारायण चौधरी (Awadh Narayan) को एक बार फिर राष्ट्रपति से सम्मान मिलने जा रहा है.

Uttar Pradesh News: कल्कि धाम पहुंचे बच्चों के चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा साफ झलक रही है. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ऐसे दृश्य मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं. यह भविष्य की पीढ़ी और संस्कृति का जुड़ाव है.

मुख्यमंत्री (CM Yogi) ने 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के तहत हुए बदलावों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि 2017 के बाद कानून का राज स्थापित हुआ.

यूपी विधानसभा में 24 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन जारी है.सीएम योगी विकसित यूपी-2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर सदन में बोल रहे हैं. 

Banke Bihari Temple Trust Bill: सुप्रीम कोर्ट द्वारा बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए समित बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने न्यास बनाने के लिए बिल पेश कर दिया है. आइये जानें इससे कैसे व्यवस्था बदलेगी?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश आजादी के 78वर्ष पूरे कर रहा है. आजादी के इस अमृतकाल में हर भारतीय के मन में संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीयता, क्रांतिकारियों-महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव और प्रगाढ़ हो. यह हर जन, हर घर तक पहुंचे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पनीर में वसा की कमी को प्राकृतिक गुणवत्ता ह्रास माना और मिलावट का दोष मुक्त किया. ट्रायल कोर्ट की सजा को रद्द करते हुए दुकानदार पंचम सिंह चौहान को बरी किया गया.

AI के क्षेत्र में डॉ. राजेश्वर सिंह को देश के 100 प्रभावशाली नेताओं में स्थान मिला. उन्‍होंने इस उपलब्धि को सरोजिनी नगर के युवाओं को समर्पित किया. यह उपलब्धि न केवल डॉ. राजेश्वर सिंह को तकनीकी क्षेत्र में पहचान दिलाती है, बल्कि यह दिखाती है कि जनप्रतिनिधि भी देश के डिजिटल भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.


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