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उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आठ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की तैनाती बदली

उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है. आठ आईएएस अधिकारियों के विभाग बदलते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया हैं. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. माना जा रहा है कि यह तबादले शासन व्यवस्था को और सुचारु बनाने तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी लाने के उद्देश्य से किए गए हैं.

कौन कहां भेजे गए?

  • सेल्वा कुमारी जे. को महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश तथा सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग बनाया गया है.
  • समीर वर्मा को सचिव, नियोजन विभाग एवं महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
  • प्रभु नारायण सिंह को प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) नियुक्त किया गया है.
  • अब तक UPSRTC के प्रबंध निदेशक रहे माशुम अली सरवर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया गया है वहीं आशीष कुमार, जो अब तक विशेष सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग थे, उन्हें प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम नियुक्त किया गया है.
  • सुधीर कुमार, नगर आयुक्त कानपुर, को अब विशेष सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग बनाया गया है.
  • अमित उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी रायबरेली, को नगर आयुक्त, कानपुर नगर के पद पर भेजा गया है.
  • अंजुलता, सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, को मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली नियुक्त किया गया है.

इस फेरबदल को लेकर माना जा रहा है कि सरकार ने प्रमुख शहरों और विभागों में अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त कर कामकाज को और सुदृढ़ बनाने की रणनीति बनाई है. खासतौर पर कानपुर जैसे बड़े नगर निगम और रायबरेली जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले में नई तैनातियां अहम मानी जा रही हैं.

क्यों जरुरी है यह बदलाव?

उत्तर प्रदेश में शासन-प्रशासन की विकास योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठकों में जोर देते रहे हैं. यही कारण है कि समय-समय पर आईएएस अधिकारियों की तैनाती और फेरबदल किया जाता है, ताकि विभागीय कामकाज में तेजी लाई जा सके. नए आदेशों के लागू होने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों से प्रदेश के विकास कार्यों और शासन की योजनाओं को कितना बल मिलता है.

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-भारत एक्सप्रेस



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