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UN में पाकिस्तान की चाल फेल…! भारत ने खींची ‘लक्ष्मण रेखा’, दो टूक कहा- ‘संकीर्ण एजेंडे के लिए नहीं है संयुक्त राष्ट्र’

संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने आत्मनिर्णय के अधिकार के नाम पर अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिशों पर कड़ा ऐतराज जताया.

संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के संकीर्ण और अलगाववादी एजेंडे की हवा निकाल दी है. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की तीसरी समिति में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने 19 नवंबर को बेहद सख्त और स्पष्ट शब्दों में कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से तोड़-मरोड़कर पेश करने और चुनिंदा तरीके से लागू करने की कोशिश कतई स्वीकार नहीं की जा सकती.

भले ही उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन हर मंच पर बेवजह कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत का यह संदेश बिल्कुल साफ और तीखा था.

UN चार्टर से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, भारत ने सुनाई खरी-खरी

संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति, जो सामाजिक और मानवीय मामलों को देखती है, में बोलते हुए भाविका मंगलानंदन ने दो टूक कहा कि संयुक्त राष्ट्र पहले ही यह बात साफ कर चुका है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपनिवेशवाद से मुक्ति का माध्यम है, न कि अलगाववाद को हवा देने या किसी संप्रभु देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का हथियार.

उन्होंने कहा कि जो देश पहले ही स्वतंत्र हो चुके हैं, वहां आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और नियमित चुनावों के जरिए ही सबसे बेहतर तरीके से सुनिश्चित होता है.

कश्मीर पर भारत का स्पष्ट संदेश

पाकिस्तान द्वारा बार-बार जनमत संग्रह का झूठा राग अलापे जाने पर भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि जम्मू-कश्मीर की जनता लोकतांत्रिक चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर और अपने प्रतिनिधि चुनकर भारत के साथ रहने का फैसला पहले ही कर चुकी है.

भाविका मंगलानंदन की इस सटीक और कड़ी टिप्पणी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के उस नैरेटिव को बेनकाब कर दिया, जिसके तहत वह हर चर्चा में कश्मीर को घसीटने की कोशिश करता है.

पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भी दिखा दोगलापन

जिस वक्त समिति में पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करना’ पर विचार हो रहा था, उसी दौरान भारत ने यह कड़ा संदेश दिया. दिलचस्प बात यह रही कि 62 देशों के समर्थन से सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव में ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने के चक्कर में किसी देश या विशेष क्षेत्र का नाम तक नहीं लिखा गया था.

इतना ही नहीं, अपनी पुरानी आदत के उलट संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह भी अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाने से बचते नजर आए.

कूटनीतिक मोर्चे पर भी सक्रिय भारत

संयुक्त राष्ट्र में तीखे प्रहार के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी भारत की सक्रियता जारी रही. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के राजनयिकों के साथ भारत की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स भी मौजूद रहे. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के सख्त रुख और लोकतांत्रिक तथ्यों के आगे पाकिस्तान का एजेंडा एक बार फिर कमजोर पड़ता दिखाई दिया.

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-भारत एक्सप्रेस



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