पीएम मोदी और मोहम्मद मुइज्जू.
India Helped Maldives: इन दिनों मालदीव आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है. ऐसे में भारत ने आपातकालीन आर्थिक सहायता देते हुए मालदीव को फिर से एक वर्ष के लिए 50 मिलियन डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिलों की सदस्यता बढ़ा दी है. बता दें कि भारत की ओर से ऐसा एक साल में दूसरी बार किया जा रहा है.
भारत सरकारी की ओर से यह कदम तब उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में नरमी देखी गई. बता दें कि बीते साल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट अभियान का नारा देकर सत्ता संभाली थी. साथ ही दिल्ली से तीन विमानों के संचालन के लिए देश में तैनात 85 से अधिक सैन्यकर्मियों को वापस भेजने की मांग की थी.
मालदीव को 50 मिलियन डॉलर का सहयोग
भारतीय उच्चायोग के एक बयान के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव सरकार के 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिलों को पिछली सदस्यता के पूरे होने पर फिर से एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इस साल मई में एसबीआई ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर पुरानी व्यवस्था के तहत 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल सब्सक्राइब किए थे. बता दें कि यह सब्सक्रिप्शन मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर आपातकालीन वित्तीय सहायता के तौर पर किए गए हैं.
भारत सरकार का बड़ा फैसला
भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि भारत संकट के समय में मालदीव की सहायता की है और ट्रेजरी बिल की मौजूदा सब्सक्रिप्शन के साथ ही मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए खास कोटा को फिर एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. भारत सरकार के इस फैसले से मालदीव की सरकार और वहां के लोगों को भारत के लगातार समर्थन का पता चलता है.
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भारत एक्सप्रेस
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