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UP News: यूपी में बंद होंगीं धर्मस्थल, स्कूलों और हाइवे के पास की शराब दुकानें- योगी सरकार का बड़ा फैसला

इससे पहले योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाली शराब व मांस की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश दिए थे.

Yogi Adityanath

सीएम योगी आदित्यनाथ

UP News: शराब की दुकानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है. उन्होंने शराब की ऐसी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, जो धार्मिक स्थलों, हाइवे और स्कूल के पास हैं. उन्होंने कहा कि अवैध शराब बनाने और बेचने की गतिविधियों पर पूरी सख्ती की जाए. उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी जनपद में ऐसी गतिविधि होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाली शराब व मांस की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश दिए थे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही धार्मिक स्थलों और स्कूलों व हाइवे व बस्ती से 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली शराब की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए थे तो अब मुख्यमंत्री ने इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दे दिए हैं. इसी के साथ निर्देश न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं.

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राजस्व संग्रह में हो रहा है इजाफा

वहीं मुख्यमंत्री ने राजस्व को लेकर राज्य में आर्थिक विकास की स्थिति पर कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों से प्रदेश के राजस्व संग्रह में लगातार इजाफा हो रहा है. उन्होंने मीडिया को ये भी जानकारी दी कि, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अब तक 46 हजार करोड़ से अधिक राजस्व मिला है. उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जीएसटी व वैट से 26 हजार करोड़, एक्साइज से 10 हजार करोड़, स्टाम्प एवं पंजीयन से 6 हजार करोड़ और परिवहन से 24 सौ करोड़ से अधिक मिला है. इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जनता से मिला पैसा है, उसे जनता से हित और विकास के लिए ही खर्च किया जाएगा. इसी के साथ उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1.50 लाख करोड़ के जीएसटी और वैट संग्रह का लक्ष्य भी दिया है.

रोकी जा रही है टैक्स चोरी

सीएम ने कहा कि टैक्स चोरी में प्रदेश में लगाम लगी है, लेकिन अभी भी कार्यशैली में व्यापक सुधार की जरूरत है. इसी के साथ सीएम ने फील्ड में योग्य, दक्ष और कुशल अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा है और इसकी साप्ताहिक व मासिक समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं और वह स्वयं भी हर तीन महीने में इसकी समीक्षा करेंगे. साथ ही खनन को लेकर इसमें लगे वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने के भी निर्देश दिए हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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