लाभार्थी मनकुमारी से बात करते पीएम मोदी
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधान मंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम-जनमन के तहत PMAY(G) के एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की. वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपुर, छत्तीसगढ़ में प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की लाभार्थी मनकुमारी के साथ बातचीत की. पीएम से बातचीत के दौरान मनुकुमारी काफी खुश दिखीं.
#WATCH प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जसपुर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की लाभार्थी मनकुमारी के साथ बातचीत की। https://t.co/d4GQuCOGOL pic.twitter.com/ZR07W1riOV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 15, 2024
अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि, “इस समय देश में उत्सव का माहौल है. उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू. एक तरफ जब अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ मेरे एक लाख अत्यंत पिछड़े आदिवासी भाई-बहन, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, अपने घर पर दिवाली मना रहे हैं, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है. आज उनके बैंक खाते में पक्के मकान के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं. मैं इन सभी परिवारों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और उन्हें मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं.”
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जनजातीय गौरव दिवस पर शुरु हुई थी योजना
अंतिम मील पर अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के अंत्योदय के दृष्टिकोण की दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुरूप, 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए पीएम-जनमन की शुरुआत की गई थी.
लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट वाला पीएम-जनमन, 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच बनाना है.
