केरल सरकार (सांकेतिक तस्वीर)
Kerala Government: केरल सरकार को देना होगा एक लाख रुपए का मुआवजा. अगर माओवादी होने के संदेह में पुलिस द्वारा किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है. केरल सरकार ने हाइकोर्ट के 2019 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी.
केरल हाइकोर्ट ने राज्य को एक मामले में 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिसमें माओवादी होने के संदेह में पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तारी की थी.
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने केरल सरकार की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हमें अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है.
-भारत एक्सप्रेस
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