Delhi Excise Policy
Delhi Excise Policy: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों को 6 जुलाई तक तिहाड़ जेल में रहना होगा. सिसोदिया को सीबीआई के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया था. साथ ही स्पेशल जज काबेरी बावेजा ने मामले में आरोप तय होने पर आगे की सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है.
जमानत याचिका को दिल्ली हाइकोर्ट ने किया था खारिज
हालही में सिसोदिया की ओर से सीबीआई और ईडी के मामले में दायर जमानत याचिका को दिल्ली हाइकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ट्रायल में देरी आरोपियों की वजह से हो रही है ना कि ईडी की वजह से. बता दें कि सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति घोटाला मामले में नीतियों में गड़बड़ी का आरोप में एफआईआर दर्ज है.
सिसोदिया ने 2021 में किया था नई शराब नीति का एलान
बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच शुरू कर दी थी. गौरतलब है कि 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का एलान किया था. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई है.
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नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई. नई नीति के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों के घेरे में थी. जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने अपनी शराब नीति को रद्द कर फिर से पुरानी पॉलिसी को लागू कर दिया.
