प्रतीकात्मक तस्वीर
8th Pay Commission: केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है. फिलहाल देश में इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है और डेढ़ साल के बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाना है. केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है.
कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारी जल्द ही शुरू कर सकती है और आने वाले बजट में भी इसको लेकर कुछ घोषणा भी हो सकती है. तो वहीं सरकारी कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग के लागू होने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं. चूंकि 7वां वेतन आयोग जनवरी, 2016 में लागू हुआ था. इसलिए माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी, 2026 से लागू हो सकती हैं.
इन चीजों में हो जाएगा बदलाव
8वें वेतन आयोग के लागू होने से बेसिक पे, अलाउंसेज या भत्ते, पेंशन और अन्य मौद्रिक फायदों में बढ़ोतरी होगी. सबसे पहले तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी. क्योंकि वेतन आयोग ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) समेत दूसरे अलाउंस को तय करने का भी फॉर्मूला तैयार करता है.
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मूल वेतन में हो जाएगी इतने रुपये की बढ़ोतरी
बता दें कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी से मूल वेतन 8000 रुपये बढ़ जाएगा और फिर सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा. बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते मिलाकर कुल आमदनी में 25-35 फीसदी के बीच का इजाफा देखने को मिलेगा. मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था जिससे न्यूनतम सैलरी लगभग 14.29 फीसदी बढ़ी थी. इसके बाद मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपये हो गई थी.
23 जुलाई को आ रहा है आम बजट 2024-25
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश करेंगी. इससे पहले से ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का संघ आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करने लगा है. यही नहीं कर्मचारियों और श्रमिकों ने इसके लिए एक प्रपोजल भी तैयार करके दे दिया है.
जानें कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा
जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी फोर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और आयोग के गठन की मांग की है. 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होने की सम्भावना है. इस तरह से कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक लोगों को इससे सीधे लाभ होगा.
-भारत एक्सप्रेस
