Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

pension

PFRDA New Rules: देश की पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने सरकारी कर्मचारियों और अटल पेंशन योजना निवेशकों के लिए नए निवेश नियम लागू किए हैं. अब पेंशन फंड्स को सरकारी बॉन्ड में अधिक निवेश करना होगा और इक्विटी व अन्य हाई-रिस्क विकल्पों पर सीमा तय की गई है.

झारखंड में पिछले दो वर्षों से बंद पड़ी छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर छात्रों और आम जनता में गहरी नाराज़गी है। इन्हीं मुद्दों पर झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा कि योजनाओं में देरी के लिए केंद्र सरकार की उदासीनता ज़िम्मेदार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द राज्य में रुकी हुई छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं का भुगतान शुरू हो जाएगा। राकेश सिन्हा ने साफ कहा कि कांग्रेस सरकार इन योजनाओं को प्राथमिकता में रखकर छात्रों और लाभुकों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने 29 श्रम कानूनों को सीमित कर 4 नए लेबर कोड्स लागू किए. अब सैलरी स्ट्रक्चर बदलेगा, PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लेकिन टेक-होम सैलरी कम हो सकती है.

One Time Settlement Scheme: हरियाणा सरकार ने पूर्व कर्मचारियों को पेंशन देने, दिव्यांगजनों के लिए नई श्रेणियां जोड़ने, छोटे व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और प्रदूषण नियंत्रण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है.

भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने SPARSH पोर्टल की समस्याओं को स्वीकारते हुए इसे सुधारने और भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया.

नियोक्ताओं को उच्चतर वेतन पर पेंशन के लिए पेंडिंग 3.1 लाख से अधिक एप्लीकेशन के संबंध में EPFO ने वेतन डिटेल्स अपलोड करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दे दिया है.

महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. UPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करेगा.

8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.

NPS: एनपीएस स्कीम के तहत निवेशकों को 40 फीसदी राशि अगर पेंशन के रूप में मिलेगी. ऐसे में 1.04 करोड़ रुपये को हर महीने की मासिक पेंशन में बदला जाए तो यह लगभग 52,000 के आसपास बनता है.

Senior Citizen Saving Scheme: केंद्र सरकार ने आम बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए उनकी बचत सीमा को दोगुना करने का निर्णय लिया। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट के पिटारे से क्या कुछ निकला है।

Latest