भारत को 2036 ओलंपिक के लिए तैयार करने के लक्ष्य के साथ केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने खेल क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं. पहली पहल “रिटर्न टू स्पोर्ट्स सेल” है, जो नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च (NCSSR) में शुरू की गई है. दूसरी पहल के तहत खिलाड़ियों को उनके खेल प्रमाणपत्र डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे.
इन पहलों का उद्देश्य न केवल खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देना है, बल्कि खेल प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित करना है.
डिजिटल सुविधा से मिलेगा लाभ
डॉ. मांडविया ने बताया कि डिजिलॉकर के माध्यम से प्रमाणपत्रों की डिजिटल उपलब्धता से खिलाड़ियों को जरूरी दस्तावेज समय पर मिलेंगे. इससे न केवल कागजी कार्यवाही का झंझट कम होगा, बल्कि आर्थिक सहायता भी समय पर प्रदान की जा सकेगी.
रिटर्न टू स्पोर्ट्स सेल से चोटिल खिलाड़ियों को राहत
नई “रिटर्न टू स्पोर्ट्स सेल” खिलाड़ियों की चोट से उबरने में मदद करेगी. यह सेल वैज्ञानिक तरीकों से रिकवरी और फिटनेस पर काम करेगी ताकि खिलाड़ी जल्द से जल्द मैदान पर वापसी कर सकें.
खेलों में पारदर्शिता और साझेदारी का नया मॉडल
खेल मंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक खेल फेडरेशन के साथ कॉर्पोरेट साझेदारी कर रही है जिससे संसाधनों की कोई कमी न हो. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी फेडरेशनों की जवाबदेही भी तय की जा रही है. उन्होंने बताया कि हर खेल के लिए विशेष ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे.
2036 ओलंपिक को लेकर भारत का स्पष्ट लक्ष्य
डॉ. मांडविया ने कहा, “हमारा लक्ष्य 2036 ओलंपिक में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन सुनिश्चित करना है. इसके लिए हम अभी से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय कोचिंग और सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.
इन पहलों को खेल जगत से सराहना मिल रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत को एक सशक्त खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे.
खेल मंत्री ने अंत में खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे पूरी मेहनत और समर्पण के साथ देश का नाम रोशन करें. सरकार उनकी हर जरूरत में साथ खड़ी रहेगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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