केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि भारत की प्रमुख उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं ने अब तक उत्पादन और बिक्री में 16.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सृजन किया है और 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं.
संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया और आत्मनिर्भरता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के महत्व को रेखांकित किया.
उन्होंने मंत्रालयों से उच्च गुणवत्ता वाले कुशल जनशक्ति के निर्माण को प्राथमिकता देने और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को हल करने के लिए एनआईसीडीसी के साथ काम करने का भी आग्रह किया. पीयूष गोयल ने कहा कि मार्च 2025 तक 12 क्षेत्रों में संचयी प्रोत्साहन के रूप में ₹21,534 करोड़ वितरित किए गए हैं.
योजनाओं के तहत कुल निवेश ₹1.76 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. इन 12 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फार्मा, आईटी हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, बल्क ड्रग्स, विशेष इस्पात, कपड़ा, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार, ड्रोन, व्हाइट गुड्स और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं.
3.4 लाख से अधिक लोगों के लिए पैदा किया रोजगार
उल्लेखनीय क्षेत्रीय प्रभावों में फार्मा क्षेत्र में संचयी बिक्री में ₹2.66 लाख करोड़ की वृद्धि शामिल है, जिसमें से ₹1.7 लाख करोड़ निर्यात से आए और खाद्य प्रसंस्करण ने 3.4 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा किया. भारत ने फार्मा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई.
थोक दवाओं के लिए पीएलआई ने भारत को शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बनने में मदद की, जबकि लाभार्थियों द्वारा बाजरा की खरीद दो वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ गई.
पीयूष गोयल ने मंत्रालयों से निवेश और संवितरण दोनों में तेजी लाने के लिए पांच साल का रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया, क्योंकि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है. 2021 में, सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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