West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल की बनगांव लोकसभा सीट चुनावी नजरों में फिर से आ गई है. 2009 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट ने राजनीतिक महत्व काफी बढ़ा लिया है. पहले यह क्षेत्र बारासात संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन अलग सीट बनने के बाद से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का यहां दबदबा लगातार बना रहा.
बनगांव मुख्य रूप से उत्तर 24 परगना जिले में आता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा नादिया जिले तक भी फैला हुआ है. इस संसदीय क्षेत्र में कुल सात विधानसभा सीटें (कल्याणी, हरिनघाटा, बाग्दा, बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, गैघाट और स्वरूपनगर) आती हैं. इन सभी सीटों को अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित किया गया है. यही कारण है कि बनगांव राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से काफी अहम माना जाता है.
मतुआ समुदाय का चुनावी प्रभाव
राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो इस लोकसभा क्षेत्र की सातों विधानसभा सीटें अगले चुनाव में पूरे इलाके के सियासी समीकरण तय कर सकती हैं. यहां मतुआ समुदाय की उपस्थिति खास भूमिका निभाती है. 1947 के विभाजन के बाद यहां बसने वाले इस समुदाय की आबादी लाखों में है और उत्तर व दक्षिण 24 परगना की कई सीटों पर उनका प्रभाव सीधे तौर पर देखने को मिलता है. इसलिए सभी बड़े राजनीतिक दल इस समुदाय को साधने में जुटे रहते हैं.
टीएमसी ने 2009 और 2014 में यहां मजबूत पकड़ बनाई थी, जबकि 2015 के उपचुनाव में भी पार्टी ने जीत दर्ज की. लेकिन 2019 के बाद भाजपा ने बनगांव में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया. अब पार्टी विधानसभा चुनाव में इस आधार को भुनाने की पूरी कोशिश में है. वहीं, वाम दल भी अपनी जड़ें तलाश रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच माना जा रहा है.
सामाजिक और चुनावी समीकरण
जनसांख्यिकीय आंकड़े भी इस सीट की अहमियत को दिखाते हैं. करीब 75 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और अनुसूचित जातियों का हिस्सा 40 फीसदी से ज्यादा है. इन सामाजिक समीकरणों का असर विधानसभा चुनाव में निर्णायक हो सकता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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