दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटरी पैड सहित अन्य को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई हैं. यह जनहित याचिका जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन के सचिव मुस्कान सिंह बांकुरा और महिला प्रकोष्ठ की संयुक्त सचिव श्रेया सेजवाल की ओर से दाखिल की गई है.
दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के सभी थानों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने तथा महिला पुलिसकर्मियों के लिए व्यापक मासिक धर्म स्वच्छता नीति बनाने की मांग की गई है. याचिका में महिला पुलिसकर्मी कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना ड्यूटी निभाती हैं, लेकिन अधिकांश पुलिस थानों में उनके लिए सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. यह स्थिति उनके सम्मानजनक जीवन, स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर समानता के अधिकार को प्रभावित करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत प्रदत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
संस्था को बताया कि वर्ष 2024 और 2025 में दायर कई आरटीआई आवेदनों के जवाब में दिल्ली पुलिस के विभिन्न जिलों और इकाइयों से प्राप्त सूचनाओं से पता चला कि हजारों महिला पुलिसकर्मियों के मुकाबले पुलिस थानों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की संख्या बेहद कम है. इसके मामले में सिर्फ नई दिल्ली अपवाद है.
गृह मंत्रालय से बजट और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग
आरटीआई जवाबो से यह भी स्पष्ट हुआ कि इस विषय पर न तो कोई समुचित बजटीय प्रावधान है और न ही दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा कोई नीति, दिशा-निर्देश या मानक प्रक्रिया जारी की गई है. दायर याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यशील सैनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है. साथ ही गृह मंत्रालय से इन मशीनों और सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स की खरीद, स्थापना और रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है.
इसके साथ ही दायर याचिका में सैनिटरी पैड की उपलब्धता, स्वच्छता, नियमित रखरखाव, पुनः आपूर्ति और सुरक्षित निस्तारण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने, चरणबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने तथा महिला पुलिसकर्मियों और थानों में आने वाली महिलाओं को मुफ्त या रियायती दर पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की मांग की गई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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