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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतरा विपक्ष! पटना में RJD का बड़ा प्रदर्शन, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा

RJD Protest Patna: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष उदय यादव के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में प्रदर्शन करते राजद कार्यकर्ता

RJD Protest Patna: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष उदय यादव के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नागपुर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार में जरा भी सम्मान की भावना बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. अगर उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और भाजपा उनका बचाव करती है, तो इससे भाजपा और चुनाव आयोग के बीच संबंधों को लेकर सवाल और गंभीर होंगे.

चुनाव आयोग के नोटिस पर भाजपा की छाप

अतुल लोंधे पाटिल ने केरल में चुनाव आयोग की ओर से जारी एक नोटिस को लेकर भी आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि उस नोटिस पर भाजपा की छाप दिखाई देती थी और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राज्यसभा में पहले से महाभियोग प्रस्ताव लंबित है और 2025 में 73 सांसदों ने इसे पेश किया था. उन्होंने दावा किया कि दोनों सदनों में फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.

चुनाव प्रक्रिया को किया जाए रद्द

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे की ओर से चुनाव रद्द करने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लोंधे पाटिल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए. उन्होंने इसे गलत और गैरकानूनी प्रक्रिया बताया.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव, मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाने और एक जूनियर मंत्री को समिति में शामिल करने जैसे फैसलों ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए हैं.

141 सांसदों के निलंबन पर उठाये सवाल

उन्होंने 141 सांसदों के निलंबन और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से संबंधित कानून का भी जिक्र किया. लोंधे पाटिल ने आरोप लगाया कि इन कदमों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में कथित धांधली को बढ़ावा देना था, हालांकि उनके इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है.

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पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा सांसद राजू बिस्टा ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने तथा अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है.

(IANS के इनपुट पर आधारित)



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