प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना के तहत हुए कथित लोन घोटाले के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 10.63 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है.
इन अटैच की गई संपत्तियों में जमीन और मकान समेत कुल 11 संपत्तियां शामिल हैं, जो कि कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित हैं. ये सभी संपत्तियां कथित तौर पर इस घोटाले में संलिप्त एक सप्लायर-कम-ब्रोकर और जम्मू-कश्मीर बैंक के एक अधिकारी के कब्जे या नियंत्रण में थीं.
ईडी की जांच और सीबीआई एफआईआर का आधार
ईडी की यह पूरी जांच श्रीनगर स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर शुरू हुई है. दर्ज एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि PMEGP योजना के तहत दिए जाने वाले बैंक ऋणों में लाभार्थियों, जम्मू-कश्मीर बैंक के अधिकारियों और निजी बिचौलियों ने एक आपराधिक साजिश के तहत बैंक के फंड का दुरुपयोग किया. इससे बैंक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और आरोपियों ने अवैध रूप से खुद को लाभ पहुंचाया.
घोटाले का तरीका (Modus Operandi)
फर्जी लाभार्थियों और डमी आवेदकों का इस्तेमाल: ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि PMEGP योजना के तहत लोन हासिल करने के लिए फर्जी और डमी आवेदकों का इस्तेमाल किया गया.
फर्जी बिल और इनवॉइस: इसके लिए ऐसी फर्मों और कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल और इनवॉइस तैयार किए गए, जिनका वास्तविकता में जमीन पर कोई वजूद ही नहीं था.
बैंक अधिकारियों से मिलीभगत: आरोप है कि निजी ब्रोकरों ने इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन मंजूर करवाने के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गमुद गड़खुद शाखाओं के अधिकारियों के साथ मिलकर गहरी साजिश रची.
एनपीए (NPA) और फंसे हुए पैसे: जांच के दौरान दोनों बैंक शाखाओं में किए गए सर्वे में PMEGP योजना से जुड़े 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते एनपीए (Non-Performing Assets) पाए गए. इन सभी खातों में लगभग 32 करोड़ रुपए की भारी-भरकम रकम फंसी हुई है.
मुख्य आरोपियों की भूमिका
इस मामले में सीबीआई की एसीबी ने जून 2026 में एक नई एफआईआर भी दर्ज की थी. ईडी की जांच के मुताबिक, इस पूरे रैकेट में हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आई है.
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने PMEGP के संभावित और सीधे-सादे लोगों को लोन लेने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद उनके केवाईसी (KYC) और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग करके फर्जी कंपनियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी इनवॉइस बनवाए गए, जिनके आधार पर भारी-भरकम लोन स्वीकृत कराए गए.
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अब तक की कुल रिकवरी और जांच
ईडी की जांच में अब तक कुल 11.37 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) का पता चला है. केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, इस अवैध रकम को कई लेयर वाले बैंक खातों के जरिए घुमाकर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया गया था. मामले में आगे की जांच जारी है.
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