Supreme Court
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के नए नियम ने वकीलों, पिटीशनर इन पर्सन के साथ-साथ आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है. नए नियम की मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रोजाना जारी होने वाली कॉज लिस्ट में दो हिस्सों को प्रकाशित किया जाएगा. इसमें पार्ट A में नए मामले और जल्द सुनवाई से जुड़े मामले शामिल है. जबकि पार्ट B में नोटिस जारी होने के बाद सुनवाई के लिए आने वाले मामलों को रखा जाएगा. इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों सहित अन्य को दी गई है.
कोर्ट ने मामले की लिस्टिंग के नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी
सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के सचिव प्रज्ञा बघेल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की फूल कोर्ट ने मामले की लिस्टिंग के नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रोहित पांडेय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह नया नियम वकीलों और इनसे जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है. नए नियमों के तहत सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट भी दो हिस्सों में जारी होगी. इसे सलिमेंट्री पार्ट -A और सप्लीमेंट्री पार्ट-B में बांटा जाएगा. यानी कि मुख्य कॉज लिस्ट के साथ-साथ सप्लीमेंट्री लिस्ट में भी मामलों का वर्गीकरण इसी आधार पर किया जाएगा.
सुबह 10:30 बजे की पुरानी व्यवस्था समाप्त
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर में सभी अदालतों के लिए मामलों की सुनवाई का एक समान क्रम भी तय किया गया है. इसके तहत सबसे पहले मुख्य कॉज लिस्ट के पार्ट-A में शामिल नए और जल्द सुनवाई वाले मामलों को लिया जाएगा. इसके बाद सप्लीमेंट्री पार्ट- A के मामले सुनवाई के लिए आएंगे. फिर पासओवर मामलों को लिया जाएगा. इसके बाद मुख्य कॉज लिस्ट के पार्ट -B और अंत मे सप्लीमेंट्री पार्ट -B के मामलों की सुनवाई होगी. नई व्यवस्था में एक और अहम बदलाव किया गया है. अब सुबह 10:30 बजे मामलों को क्रम देने की मौजूदा व्यवस्था जारी नहीं रहेगी.
दरअसल मामलों की लिस्टिंग और सुनवाई के क्रम में बदलाव को लेकर एससीबीए की ओर से पहले भी कई बार उठाया गया था. इस संबंध में 12 अगस्त 2025, 15 फरवरी 2026, 25 अगस्त 2026 और 7 सितंबर 2026 को पत्राचार किया गया. इसके बाद 9 सितंबर 2026 को सीजेआई की ओर से गठित समिति के साथ बैठक हुई थी.
सीजेआई समिति की बैठक और फूल कोर्ट की मुहर
सीजेआई द्वारा गठित समिति में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस वी. मोहना शामिल थी. समिति की बैठक में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. बैठक में इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद प्रस्ताव फूल कोर्ट के सामने रखा गया, जहां इसे मंजूरी दी गई. बता दें कि इस बदलाव का मुख्य मकसद नए मामलों, जल्द सुनवाई की मांग वाले मामलों और पहले से नोटिस जारी हो चुके मामलों की सुनवाई के क्रम को ज्यादा व्यवस्थित करना है. इससे वकीलों को यह समझने में आसानी होगी कि उनके मामले किस श्रेणी में है और सुनवाई के लिए किस समय तक आ सकता है.
-भारत एक्सप्रेस
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