सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी न्यायिक अधिकारी का रूखा व्यवहार, काम से जी चुराना या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना अपने आप में उसकी ईमानदारी (Integrity) या सत्यनिष्ठा पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता. कोर्ट ने कहा है कि अनुशासनहीनता और न्यायिक कार्य के दौरान आचरण से जुड़े मुद्दों को सीधे तौर पर भ्रष्टाचार या बेईमानी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.
यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) से प्रतिकूल टिप्पणी को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी अधिकारी के स्वभाव में रूखापन हो सकता है या वह काम से बचने की कोशिश कर सकती है, लेकिन क्या केवल इन कारणों से उसकी ईमानदारी संदिग्ध हो जाएगी? उन्होंने कहा कि ‘ईमानदारी’ का सीधा संबंध वित्तीय अनियमितता, बेईमानी और अनुचित लाभ लेने से होता है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना या खराब व्यवहार का संबंध अधिकारी के स्वभाव और कार्यशैली से है.
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से वकीलों की शिकायतों का हवाला दिए जाने पर जस्टिस बागची ने कहा कि उन शिकायतों में कहीं भी बेईमानी या भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था. शिकायतें मुख्य रूप से बार (Bar) के सदस्यों के साथ अधिकारी के कड़े रवैया और आपसी विवादों से जुड़ी थीं, जिस पर अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया था. कोर्ट ने माना कि अधिकारी में कोर्ट मैनेजमेंट और न्यायिक कार्यों के संचालन को लेकर कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ईमानदारी पर दाग लगाने का आधार नहीं बनाया जा सकता.
सेवा रिकॉर्ड पर CJI की टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अधिकारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2019-20 को छोड़कर बाकी सभी वर्षों में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है. सीजेआई ने तार्किक टिप्पणी करते हुए कहा, “कोई व्यक्ति एक साल के लिए बेईमान और बाकी सभी वर्षों में ईमानदार नहीं हो सकता.”
प्रशासन को उदारता बरतने की सलाह
जब हाईकोर्ट प्रशासन के वकील ने बताया कि 2019-20 की एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज होने के बाद अधिकारी के प्रदर्शन और आचरण में सुधार हुआ था, तो जस्टिस बागची ने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रशासन को अधिकारी के प्रति उदारता दिखानी चाहिए. अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि एसीआर में अधिकारी के व्यवहार को लेकर उचित और तथ्यात्मक टिप्पणी की जा सकती है (जैसे—’बार के सदस्यों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है’), लेकिन ऐसी कमियों को सीधे ‘संदिग्ध सत्यनिष्ठा’ करार देना कतई उचित नहीं है.
क्या था पूरा मामला?
यह पूरा मामला वर्ष 2019-20 का है, जब संबंधित महिला न्यायिक अधिकारी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक अदालत में अतिरिक्त सिविल जज के पद पर तैनात थीं. उस दौरान जिला जज ने वकीलों की मौखिक शिकायतों के आधार पर उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में ईमानदारी को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी थी और उनकी सत्यनिष्ठा (Integrity) को संदिग्ध बता दिया था. इसके खिलाफ अधिकारी ने हाईकोर्ट का रुख किया था.
हाईकोर्ट प्रशासन का तर्क था कि अधिकारी को उनके आचरण को लेकर कई बार विभागीय निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने सुधार करने के बजाय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के कार्यों को करने से लिखित रूप में इनकार कर दिया था और सीजेएम के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी. प्रशासन का मानना था कि यह स्पष्ट रूप से अवज्ञा और अनुशासनहीनता का मामला है. हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां शीर्ष अदालत ने अनुशासनहीनता और बेईमानी के दायरे को स्पष्ट करते हुए मामले का निपटारा कर दिया.
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