Agniveer Scheme
Agniveer Scheme: अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले ने देश की सैन्य भर्ती व्यवस्था और राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. जून 2022 में लागू की गई अग्निपथ योजना में चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों के भविष्य को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं. अब चार साल की शुरुआती सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को अतिरिक्त दो साल सेवा का विकल्प देने और नियमित सैनिक बनने का रास्ता खोलने की घोषणा की गई है. सरकार इसे सुधार बता रही है, जबकि आलोचक इसे मूल योजना की कमियों को स्वीकार करने और चुनावी दबाव में उठाया गया कदम मान रहे हैं.
अग्निपथ योजना में क्या हुआ बदलाव?
4 नवंबर 2026 को कैबिनेट के फैसले के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त सेवा विकल्प की घोषणा की. इसके तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दो साल और सेवा करने का अवसर मिलेगा. इसके बाद इच्छुक और योग्य अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में भर्ती किए जाने का रास्ता खुल सकेगा.
पहले योजना के तहत केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल बाद नियमित कैडर में शामिल करने का प्रावधान था, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा निधि पैकेज के साथ बाहर होना पड़ता था. नए बदलाव के बाद इन अग्निवीरों के लिए भी नियमित सैनिक बनने की संभावना बढ़ेगी. हालांकि, यह बदलाव पात्रता, प्रदर्शन और चयन प्रक्रिया से जुड़ा रहेगा.
पूर्व सैनिकों ने क्यों उठाए सवाल?
अग्निपथ योजना की शुरुआत से ही कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इसके प्रशिक्षण, अनुभव और युद्धक क्षमता पर सवाल उठाए थे. सेवानिवृत्त मेजर जनरल यश मोर ने इसे बड़ा रोलबैक बताते हुए कहा कि एक इन्फैंट्री सैनिक को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होने में 7-8 साल लग सकते हैं. ऐसे में चार साल की सेवा पर्याप्त नहीं है.
पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश और एडमिरल केबी सिंह ने भी योजना की आलोचना की थी. उनका मानना था कि सैन्य सुधारों में आर्थिक बचत से ज्यादा युद्धक प्रभावशीलता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. वहीं, पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने योजना के पायलट परीक्षण और बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित युवाओं के सेवा से बाहर होने के प्रभाव पर चिंता जताई थी.
यूनिट कोहेजन और युवाओं के भविष्य की चिंता
अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ी चिंता सेना की यूनिट कोहेजन यानी इकाई की एकजुटता को लेकर रही है. आलोचकों का कहना है कि स्थायी और अस्थायी सैनिकों के अलग-अलग वर्ग बनने से मनोबल और अनुशासन प्रभावित हो सकता है.
इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सेना को स्थायी रोजगार और सम्मानजनक करियर के रूप में देखा जाता रहा है. चार साल बाद सेवा समाप्त होने की अनिश्चितता ने युवाओं की सैन्य भर्ती में रुचि प्रभावित करने की आशंका पैदा की. कई युवा अर्धसैनिक बलों और पुलिस भर्ती की ओर रुख कर सकते थे.
चुनावी दबाव या ऑपरेशनल फीडबैक?
सरकार का कहना है कि अग्निवीरों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद यह बदलाव किया गया है. लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव से जोड़ रहा है. कांग्रेस नेताओं ने इसे सरकार का यू-टर्न बताते हुए दावा किया कि राहुल गांधी ने योजना की कमियों को पहले ही उठाया था. 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें कई राज्यों में सेना भर्ती सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है. करीब 18,300 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर 2026 तक चार साल पूरे कर रहा है. ऐसे में बदलाव की घोषणा का समय भी सवालों के घेरे में है.
सुधार स्वागत योग्य, लेकिन चुनौतियां बरकरार
अग्निपथ योजना में बदलाव को पूरी तरह रोलबैक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मूल चार साल का मॉडल नए भर्ती बैचों के लिए जारी रहने की संभावना है. अतिरिक्त सेवा और नियमित भर्ती के विकल्प से कुछ शिकायतें कम हो सकती हैं, लेकिन प्रशिक्षण, अनुभव, स्थायी कैडर और युद्धक क्षमता जैसे सवाल अब भी महत्वपूर्ण हैं. आखिरकार, अग्निपथ योजना की असली परीक्षा चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में सेना की युद्धक प्रभावशीलता, पेशेवर क्षमता और युवाओं के भरोसे से होगी.
भारत एक्सप्रेस
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