तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को जेड-प्लस (Z-Plus) से घटाकर एक्स (X) श्रेणी किए जाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा राव की अदालत ने एक तरफ जहां राज्य सरकार से सुरक्षा समीक्षा में हो रही देरी पर तीखे सवाल पूछे, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका को लेकर दिए गए अभिषेक बनर्जी के एक बयान पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की.
राज्य सरकार से सवाल- 6 महीने का इंतजार क्यों?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से पूछा कि क्या ऐसा कोई नियम है जिसके तहत छह महीने पूरे होने से पहले सुरक्षा की दोबारा समीक्षा नहीं की जा सकती? जस्टिस राव ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने खुद पर हुए हमलों और नए खतरों की जानकारी अधिकारियों को दी है, तो सरकार को अगली नियमित समीक्षा का इंतजार करने के बजाय तुरंत इस पर विचार करना चाहिए था.
इससे पहले अभिषेक बनर्जी के वकील शोएब आलम ने दलील दी कि उन्हें 2013 से जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन 9 मई को नई सरकार के शपथ लेने के महज कुछ दिन बाद ही 12 मई को बिना किसी सक्षम समिति की बैठक के उनकी सुरक्षा घटा दी गई. उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा घटने के बाद से उन पर और उनके परिवार पर छह बार हमले हो चुके हैं और उन्हें अपनी राजनीतिक हत्या की आशंका है. वहीं, राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुरक्षा खतरे के आकलन के आधार पर दी जाती है और अगली समीक्षा नवंबर के अंत में प्रस्तावित है.
इंटरव्यू को लेकर तीखी नोंकझोंक
सुनवाई के दौरान माहौल तब गरमा गया, जब राज्य सरकार ने कोर्ट में एक पेन ड्राइव और ट्रांसक्रिप्ट पेश कर अभिषेक बनर्जी के एक इंटरव्यू का हवाला दिया. सरकार ने अदालत के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की.
इस पर जस्टिस कृष्णा राव ने कड़ा रुख अपनाते हुए बनर्जी के वकील से कहा कि वे अपने मुवक्किल से पूछें कि कौन से जज भाजपा के साथ हैं और कौन नहीं. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अभिषेक बनर्जी एक शिक्षित व्यक्ति और मौजूदा सांसद हैं, उन्हें आम आदमी की तरह नहीं देखा जा सकता. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उन्हें इतनी ही जानकारी है तो वे ऐसे जजों की सूची दें, क्योंकि वे तो न्यायाधीशों की एसीआर (ACR) लिख रहे हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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