पीम मोदी एक न्यूज चैनल के किसानों से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यहां से उन्होंने देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि-उद्यमियों तथा किसानों की मौजूदगी में एक व्यापक सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने स्वच्छता अभियान में किसानों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना की और इस अनोखे ‘किसान मेले’ के आयोजन के लिए दो दिन समर्पित करने पर उनका आभार व्यक्त किया.
कृषि और संस्कृति का गहरा नाता
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन दीपावली के कुछ ही दिनों बाद और छठ महापर्व के दौरान हो रहा है, जिसका कृषि जीवन से गहरा नाता है. उन्होंने बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे प्रमुख भारतीय त्योहारों का जिक्र करते हुए कहा कि खेती-किसानी हमारी संस्कृति और सामाजिक जीवन की नींव है.
‘विकसित भारत’ और सप्तधारा
लाल किले से दिए गए अपने संबोधन को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ‘विकसित भारत’ के सात आधारों (सप्तधारा) में कृषि एक मुख्य स्तंभ है. देश का विकास सीधे तौर पर कृषि के आधुनिकीकरण, खेती को स्मार्ट बनाने और किसानों के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है.
वैश्विक अध्ययन और गरीबी में कमी
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि केवल 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं, जिसमें छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की ग्रामीण गरीबी में भारी कमी आई है. इसी दौर में भारत के कृषि क्षेत्र ने पहले दशक में 4% से अधिक की औसत विकास दर हासिल की थी.
भारत की कृषि उपलब्धियां और निर्यात
पिछले एक दशक में वैश्विक कृषि बदलावों के साथ कदम मिलाने और 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कृषि निर्यात का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया कि भारत अब दूध, दालों, जूट, चावल और मोटे अनाजों (मिलेट्स) के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, कपास, फलों, सब्जियों और मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है.
विभिन्न क्रांतियों का विस्तार
- श्वेत क्रांति (दुग्ध उत्पादन): दूध उत्पादन में लगभग 70% की वृद्धि.
- अंडा और बागवानी: अंडे के उत्पादन में लगभग 90% का उछाल और बागवानी उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो गया.
- नीली और मीठी क्रांति: मछली उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ और शहद का उत्पादन 80,000 टन से बढ़कर 1.5 लाख टन हो गया.
- सौर ऊर्जा क्रांति (पीएम कुसुम योजना): इसके माध्यम से लगभग 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे ‘अन्नदाता’ अब ‘ऊर्जादाता’ भी बन चुके हैं.
लैब से खेत तक और बुनियादी ढांचा
गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ‘कृषि महोत्सवों’ और ‘लैब से खेत तक’ की अवधारणा को याद करते हुए पीएम ने बताया कि देश में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या 2014 के कुछ सौ से बढ़कर आज 8,400 से अधिक हो गई है, और 725 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं. साथ ही, 8 करोड़ से अधिक पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिए मुफ्त टीके लगाए गए हैं.
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ड्रोन दीदी और कृषि-इंजीनियरिंग
ग्रामीण भारत में ‘नमो ड्रोन दीदी’ ने उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण महिलाएं आधुनिक तकनीक अपनाने में पीछे नहीं हैं. इसके अलावा, सेंसर-आधारित और एआई से लैस किफायती उपकरणों से बुआई-कटाई की लागत कम हो रही है. छोटे किसानों के लिए 10,000 एफपीओ (FPO) का नेटवर्क तैयार किया गया है.
सस्ती खाद और डीजल सब्सिडी
प्रधानमंत्री ने बताया कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र के युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की भारी कीमत बढ़ने के बावजूद सरकार ने पिछले 12 वर्षों में किसानों को किफायती उर्वरक देने के लिए 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं. 5,000 रुपए की डीएबी की बोरी किसानों को 1,300 रुपए और 3,000 रुपए की यूरिया की बोरी 300 रुपए से भी कम में दी जा रही है. इसके अलावा, पश्चिमी एशिया के संकट के समय कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का बोझ नागरिकों और किसानों पर नहीं आने दिया गया, बल्कि सरकार ने हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का खर्च खुद उठाया.
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