Ola Cabs CCPA Fine
Ola Cabs CCPA Fine: कैब बुकिंग करने वाले ग्राहकों को गुमराह करना ओला कैब्स को महंगा पड़ गया है. ओला की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर आरोप है कि उसका ऐप ग्राहकों को जल्दी कैब मिलने का लालच देकर ड्राइवर को अतिरिक्त पैसे यानी टिप देने के लिए प्रोत्साहित करता था. प्राधिकरण ने इसे उपभोक्ता संरक्षण नियमों का उल्लंघन माना है. साथ ही कंपनी को ऐप से ऐसे सभी मैसेज, प्रॉम्प्ट और फीचर हटाने का निर्देश दिया है, जो ग्राहकों को तय किराए से ज्यादा भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं.
मई 2025 में मिली शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
यह पूरा मामला मई 2025 में मिली एक शिकायत के बाद सामने आया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ओला के ऐप पर ग्राहकों को पहले से ही ड्राइवर को टिप देने के लिए प्रेरित किया जाता है. ऐप पर एक मैसेज दिखाई देता था, जिसमें लिखा होता था कि ‘टिप देने से राइड जल्दी मिलने की संभावना बढ़ सकती है. इस मैसेज के जरिए ग्राहकों को यह उम्मीद दी जाती थी कि अगर वे ड्राइवर को अतिरिक्त पैसे देंगे तो उन्हें दूसरी बुकिंग के मुकाबले जल्दी कैब मिल सकती है. शिकायत के बाद उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने मामले की जांच की और कंपनी की इस व्यवस्था पर सवाल उठाए.
ओला ने क्या दी थी सफाई?
इस मामले में ओला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ऐप पर ग्राहकों को अपनी इच्छा से ड्राइवर को टिप देने का विकल्प दिया गया था. कंपनी का दावा था कि टिप के रूप में मिलने वाली पूरी रकम सीधे ड्राइवर को दी जाती थी. यानी कंपनी उस पैसे में से कोई हिस्सा अपने पास नहीं रखती थी. हालांकि, CCPA ने कंपनी की इस दलील को पर्याप्त नहीं माना. प्राधिकरण का मानना है कि ग्राहकों को जल्दी राइड मिलने की उम्मीद देकर अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करना अनुचित है. इसी आधार पर कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
ऐप से हटाने होंगे टिप और एक्स्ट्रा पेमेंट वाले मैसेज
CCPA ने ओला को निर्देश दिया है कि वह अपने ऐप से ऐसे सभी मैसेज, प्रॉम्प्ट और डिजाइन हटाए, जो ग्राहकों को निर्धारित किराए के अलावा अतिरिक्त पैसे देने के लिए प्रेरित करते हैं. इसमें टिप, ऐड-ऑन, एक्स्ट्रा किराया या किसी अन्य नाम से मांगी जाने वाली अतिरिक्त रकम से जुड़े विकल्प भी शामिल हैं. प्राधिकरण ने साफ किया है कि बुकिंग के समय ग्राहकों को किराए की पूरी और स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए. उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही ऐसे संकेत दिए जाने चाहिए, जिनसे उन्हें लगे कि अतिरिक्त भुगतान करने पर ही जल्दी कैब मिलेगी.
CCPA की इस कार्रवाई का मकसद कैब बुकिंग करने वाले ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. इससे साफ संदेश गया है कि कंपनियां अपने ऐप के जरिए ग्राहकों को गुमराह करके अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित नहीं कर सकतीं.
भारत एक्सप्रेस
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