हैदराबाद में तेलंगाना सरकार और कांग्रेस की मेजबानी में आयोजित ‘भारत समिट 2026’ (Bharat Summit 2026) में एक विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा लगाए गए चुनावी नारे ने अब बड़ा कानूनी और राजनीतिक रूप ले लिया है. इस मामले में वकील जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सम्मेलन के मंच से इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाकर भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप किया है.
13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे. याचिका के सामने आने के बाद इस बात पर बहस तेज हो गई है कि क्या किसी भारतीय राजनीतिक दल के मंच से विदेशी मेहमानों द्वारा घरेलू राजनीति और सरकार विरोधी नारेबाजी कराया जाना वीजा नियमों और देश की संप्रभुता के अनुकूल है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की मुख्य मांगें
वकील सैयद रिजवान अहमद के माध्यम से तैयार की गई जाहिद अली की इस याचिका में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तेलंगाना सरकार और भारत समिट के आयोजकों सहित कुल 9 पक्षकार बनाए गए हैं.
SIT जांच का गठन: सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित कर समिट के आयोजन, सरकारी मंजूरियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच कराई जाए.
वीजा नियमों का उल्लंघन: ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ की धारा 7 और 23 तथा कॉन्फ्रेंस वीजा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोपों की जांच कर कार्रवाई हो.
तेलंगाना सरकार से माफी: तेलंगाना सरकार इस घटना के लिए सार्वजनिक माफी मांगे और भविष्य में विदेशी मेहमानों को घरेलू राजनीति में दखल न देने देने का हलफनामा दे.
सोशल मीडिया से वीडियो हटें: मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम), एक्स (X) और गूगल (यूट्यूब) को विवादित वीडियो हटाने तथा मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और यूआरएल सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए.
क्या है पूरा विवाद और जियाकोमो फिलिबेक का बयान?
याचिका और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 14 नवंबर को ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए यह विवादित टिप्पणी की थी. फिलिबेक ने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी के नारे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ को दोहराया और उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया.
उन्होंने दावा किया कि भारत में लोकतंत्र “हमले की चपेट में” है और उसे “हाईजैक” किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी के अभियान और रामलीला मैदान मार्च का समर्थन करते हुए कहा कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े हैं.
अमित शाह का तीखा प्रहार
इस घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व पर कड़ा निशाना साधा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दुनियाभर से वामपंथी प्रचारकों को आमंत्रित किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लगातार मिल रही चुनावी हार की हताशा में इस मंच का उपयोग भारत-विरोधी विचार रखने और वैश्विक समुदाय के सामने देश की छवि धूमिल करने के लिए किया.
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कांग्रेस के सामने जवाबदेही की चुनौती
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घरेलू सियासत और चुनावी नारों के इस्तेमाल को लेकर उठ रहे ये सवाल अब सर्वोच्च न्यायालय की चौखट तक पहुंच गए हैं. याचिकाकर्ता ने इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है. अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी हैं कि वह कॉन्फ्रेंस वीजा के दुरुपयोग और विदेशी प्रतिनिधियों की राजनीतिक बयानबाजी को लेकर क्या दिशा-निर्देश जारी करता है.
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