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डीजल और ATF पर सरकार ने बढ़ाया टैक्स, क्या अब महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानें आम आदमी पर असर

Windfall Tax Effect: सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. ऐसे में क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी? जानिए इस फैसले का आम आदमी, वाहन चालकों और हवाई यात्रियों पर क्या असर होगा.

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डीजल और ATF पर सरकार ने बढ़ाया टैक्स

Windfall Tax Effect: पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने या सरकार के टैक्स में बदलाव का उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा. अब केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस फैसले के बाद देश में पेट्रोल-डीजल महंगा हो जाएगा? फिलहाल आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है.

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, ATF के एक्सपोर्ट पर टैक्स 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. नई दरें 16 नवंबर से लागू हो चुकी हैं. दूसरी तरफ, पेट्रोल के निर्यात पर लगातार दूसरी पखवाड़े भी एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य रखी गई है.

क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी?

सरकार ने साफ किया है कि इस बार की टैक्स बढ़ोतरी सिर्फ निर्यात किए जाने वाले ईंधन पर लागू होगी. घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि इस फैसले से पेट्रोल पंप पर मिलने वाले ईंधन की कीमतों में सीधे बढ़ोतरी नहीं होगी.

हालांकि, पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें कई दूसरे कारकों पर भी निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, रुपये और डॉलर की विनिमय दर, टैक्स और तेल कंपनियों की कीमत तय करने की नीति शामिल हैं.

क्या होता है विंडफॉल टैक्स?

विंडफॉल टैक्स ऐसा विशेष टैक्स है, जो कंपनियों को अचानक मिलने वाले अतिरिक्त मुनाफे पर लगाया जाता है. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या रिफाइंड ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तो तेल कंपनियों को विदेश में ईंधन बेचकर ज्यादा कमाई करने का मौका मिलता है.

ऐसी स्थिति में सरकार निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाती है, ताकि कंपनियों को घरेलू बाजार के बजाय विदेश में ईंधन बेचने से मिलने वाला अतिरिक्त फायदा सीमित किया जा सके. इसका एक मकसद देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना भी है.

डीजल और ATF पर सख्ती क्यों?

31 अक्टूबर को हुई पिछली समीक्षा में सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पूरी तरह हटा दिया था. वहीं, डीजल और ATF पर टैक्स बढ़ाया था. अब 16 नवंबर से लागू नई दरों में भी यही अंतर बरकरार है. सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों और घरेलू सप्लाई की जरूरतों को देखते हुए इन दरों की समीक्षा करती है.

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आम आदमी पर क्या होगा असर?

फिलहाल इस फैसले से आम लोगों के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें सीधे बढ़ने का संकेत नहीं है. हालांकि ATF के निर्यात पर टैक्स बढ़ने का मतलब यह भी नहीं है कि घरेलू हवाई टिकट तुरंत महंगे हो जाएंगे. कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला ईंधन के निर्यात पर लागू है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव का ऐलान नहीं है.

-भारत एक्सप्रेस



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