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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 से विकास के एक मॉडल के लिए प्रतिबद्ध है. पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अपनी 9 साल की सालगिरह को मनाते हुए “9 साल: सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण” नामक पुस्तक जारी की गई है. किताब में कहा गया है कि पिछले नौ वर्षों में, मोदी सरकार ने हर भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और उन्हें लागू किया है. एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा, और वित्तीय समावेशन सभी के लिए, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए.
11.72 करोड़ शौचालय
किताब के मुताबिक, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के शुरू होने के बाद से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है. पुस्तक में कहा गया है, “स्वच्छ भारत योजना के तहत 11.72 करोड़ शौचालय बनाए गए जबकि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 7351 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया गया.”
पुस्तक में आगे कहा गया है कि 60 प्रतिशत वर्तमान मंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं.
वंचित समुदायों की शिक्षा
पुस्तक में कहा गया है कि वंचित समुदायों की शिक्षा और सशक्तिकरण के मोर्चे पर, पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 से पहले की तुलना में पांच गुना अधिक एकलव्य आवासीय विद्यालयों को स्वीकृत किया गया है और 117 आकांक्षी जिलों ने विकास के मापदंडों पर अपने संबंधित राज्य के औसत को पार कर लिया है. पुस्तक में आगे जोर दिया गया है कि पीएम मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और COVID लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद हस्तांतरण किया.
पुस्तक में आगे कहा गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों की पहचान की गई है, और 1,260 मंडियों को अब ईएनएएम योजना के माध्यम से जोड़ा गया है और कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं.
