“वैचारिक मतभेद हों तो गठबंधन नहीं हो सकता”- AAP से गठबंधन के सवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू की दो टूक

Lok Sabha Elections: 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक विपक्ष को एकजूट करने में लगे हैं. इस बीच अगामी लोकसभा चुनाव में AAP के साथ गठबंधन के सवाल पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर वैचारिक मतभेद हों तो गठबंधन नहीं हो सकता. सिद्धू ने कहा कि इस बात पर उनका मानना है कि उनकी लड़ाई सच की है.

मॉरल वैल्यूज से कभी भी समझौता नहीं करेंगे: सिद्धू

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब भी उनके सामने दुविधा होती है, तो वे सीधे चलते हैं. उन्होंने कहा कि वे मॉरल वैल्यूज से कभी भी समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जब कोई सांसद संसद में सच बोलता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है.

#WATCH | “An alliance cannot be formed if there are ideological differences,” says former Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu on the question of alliance with the Aam Aadmi Party in 2024 pic.twitter.com/F2VVgBnF8A

— ANI (@ANI) May 29, 2023

AAP ने कांग्रेस से मांगा समर्थन

सिद्धू ने आगे कहा कि वे पार्टी के अनुशासन से बाहर नहीं जाएंगे, मगर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे. बताते चलें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक में आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद थे. गौरतलब है कि ‘दिल्ली का बॉस कौन’ या दिल्ली की नौकरशाही किसके अधीन रहेगी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर AAP ने कांग्रेस का समर्थन मांगा है.

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क्या है दिल्ली अध्यादेश का मामला?

दिल्ली में प्रशासन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में ठन गई है. मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे. वहीं जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा. इसके बाद केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों के तबादले का एक आदेश जारी किया लेकिन इसके खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई है.

-भारत एक्सप्रेस