वर्कलोड: टेंशन लेने का नहीं देने का!
Analysis on Workload Tension: संजय दत्त की बहुचर्चित फ़िल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का एक डायलॉग काफ़ी हिट हुआ था जिसमें वो हर किसी को न घबराने की सलाह देते हुए कहते थे ‘टेंशन लेने का नहीं - देने का’.
वक्फ बोर्ड विधेयक 2024: सुधार और समृद्धि की दिशा में एक कदम
वक्फ बोर्ड विधेयक 2024 न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह भारतीय मुस्लिम समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर भी है.
आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या
शहरों में आवारा कुत्तों व गौवंश की समस्या हर दिन बढ़ती जा रही है. आम जनता को हर गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों व गौवंश से खुद को बचा कर निकलना पड़ता है.
दिल-ए-नादाँ तुझे हुआ क्या है
हृदय रोग से संबंधित बीमारियों और उनसे होने वाली जवान मौतों के बढ़ते हुए आँकड़े हम सभी के मन में कुछ अहम सवाल पैदा कर रहे हैं.
कांग्रेस समझदारी से चले
जून 2024 के चुनाव परिणामों के बाद राहुल गांधी का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। बेशक इसके लिए उन्होंने लम्बा संघर्ष किया और भारत के आधुनिक इतिहास में शायद सबसे लम्बी पदयात्रा की.
तू इधर उधर की न बात कर
Netflix Controversy: बीते सप्ताह नेटफ़्लिक्स पर सत्य घटनाओं पर आधारित एक वेब सीरिज़ रिलीज़ हुई जिसे लेकर काफ़ी बवाल मचा. पढ़िए, देश के इतिहास में हुए सबसे ख़ौफ़नाक हवाई अपहरण पर वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कपूर का विश्लेषण.
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत, रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा प्रतीकात्मक थी, जो शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और इसमें शामिल सभी पक्षों के साथ जुड़ने की इच्छा का संकेत देती है.
दबाव मुक्त हों जाँच एजेंसियाँ
Investigative Agencies: 2014 से जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में अपना अभियान शुरू किया तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनका आह्वान था, “न खाऊँगा न खाने दूँगा”.
कोलकाता रेप एंड मर्डर पर बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो विपक्षी खेमे ने मणिपुर से लेकर महिला पहलवानों की दिलाई याद!
निर्भया कांड को 12 साल बीत गए, कानून से लेकर सरकारों तक बहुत कुछ बदला लेकिन सियासतदानों को ये घटनाएं सिर्फ राजनीतिक चूल्हे की आंच के लिहाज से ही मुफीद साबित होती है, इंसाफ और बदलाव जैसे मुद्दों से दूर-दूर तक किसी को सरोकार नहीं नजर आता.
प्रधानमंत्री जन धन योजना: वित्तीय समावेशन का एक दशक
प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर अंग्रेजी में एक लेख लिखकर इसके महत्व पर चर्चा की है.
