भारत के लिए सुनहरा वर्ष साबित होने जा रहा है 2024!
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी हाल ही में एक प्रतिवेदन जारी किया है. इसमें भारत के प्रति मुख्य रूप से तीन बातें कही गई हैं. प्रथम, भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है.
Year Ender 2023: मिट्टी में मिल गये माफिया; अपराधियों से सीधे लोहा ले रही पुलिस… यूपी की कानून व्यवस्था के लिए ऐसा रहा यह साल
सेफ सिटी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए योगी सरकार की ओर से युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है. सेफ सिटी परियोजना के पहले चरण के तहत 17 नगर निगमों व गौतमबुद्धनगर में इन्टीग्रेशन के लिए 21,968 कैमरों लगाए जा रहे हैं.
Year Ender 2023: हिंदी हार्टलैंड में चला मोदी मैजिक, दक्षिण-पूर्वोत्तर में रह गई पीछे, जानें BJP के लिए कैसा रहा यह साल
बीजेपी ने अपनी 'मोदी की गारंटी' रणनीति अपनाई, जिससे हिंदी हार्टलैंड राज्यों में जीत सुनिश्चित हुई. छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी ने 90 सीटों वाली विधानसभा में 47 नए चेहरे पेश किए.
Year Ender 2023: कर्नाटक और हिमाचल में जीत के बाद भी धीमी रही कांग्रेस की रफ्तार
अब जबकि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, कांग्रेस को अपने हिस्से गिनने होंगे, जो गलत हुआ उसे पहचानना होगा और उसे ठीक करना होगा और नई ऊर्जा के साथ मोदी रथ का मुकाबला करना होगा.
क्यों जरूरी था अयोध्या का भव्य विकास?
अगर किसी कारण से किसी प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को या उसके मंदिर को विकास की योजनाओं के लिए वहाँ से हटाना आवश्यक हो तो उसका भी शास्त्रों में पूरा विधि-विधान है। जिसका पालन करके उन्हें श्रद्धा पूर्वक वहाँ से नये स्थान पर ले ज़ाया जा सकता है।
जागरूक भक्तों ने बचाया ओशो आश्रम
देश भर में विभिन्न संप्रदायों और पंथों के आध्यात्मिक साधना केंद्रों की तरह पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट भी ओशो के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ के समान है।
मायावती को INDIA में लाने पर बिफरे अखिलेश और जयंत, अगर BSP आई तो UP में क्या होगा गठबंधन का भविष्य?
India Alliance Meeting में मायावती को भी विपक्षी महागठबंधन में लाने पर चर्चा हुई है, लेकिन इस पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने शख्त रिएक्शन दिया है.
नौजवानों में प्रदूषण से बढ़ता कैंसर का खतरा
लगातार चुनाव जीतने की राजनीति में जुटे रहने वाले दल प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं।
सस्पेंशन के बाद सांसदों की किन-किन चीजों में होती है कटौती?
नियम 374 कहता है कि यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है तो वह उस सदस्य को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर सकता है. मौजूदा मामले में यही हुआ है.
मोदी राज में अटकलों की कोई जगह नहीं
जिस तरह तीन राज्यों में मोदी सरकार ने नये चेहरों को राज्य के मुखिया के रूप में पदासीन किया है उससे पूरे भाजपा काडर में दो तरह के संदेश गये हैं।
