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विश्लेषण

सचदेवा दावा करते हैं कि 2024 में भाजपा दिल्ली में निश्चित रुप से हैट्रिक लगाएगी. क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर उनका समर्थन मांगते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से एक ओर जहां देश के व्यापारी जगत को काफ़ी राहत मिली है. वहीं दूसरी ओर इस क़ानून की धाराओं का भी स्पष्टीकरण हुआ है.

न्यूमोकॉकल वैक्सीन, पीसीवी 13, हिमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी, यह वैक्सीन आपको बैक्टेरियल निमोनिया से बचा सकती है.

प्रियंका के इस वीडियो को देख कर राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ ऐसा पता चला जो शायद देश के ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा।

दरअसल क्लब संविधान के अनुसार किसी भी निर्णय के लिए आयोजित बैठक में छह निदेशकों की मौजूदगी अनिवार्य है. जबकि क्लब के नियुक्त छह निदेशकों में से एक ने जुलाई में ही इस्तीफ़ा दे दिया था. ऐसे में क्लब निदेशक कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे.

अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल मांगने पर सरकार का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.

यदि वो छोटे-मोटे लोन लेने वाले व्यापारी होते हैं तो उनके ख़िलाफ बहुत जल्द कड़ी कार्यवाही की जाती है. परंतु आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बैंकों के धन की बड़ी चोरी करने वाले आसानी से जाँच एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़ते.

महिला सुरक्षा और विकास को लेकर सरकार द्वारा ‘बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ’ जैसे लुभावने नारे तो जरूर दिये जाते हैं परंतु ये कितने व्यावहारिक साबित होते हैं इसका पता तब चलता है जब मामले में पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं मिलता।

पिछले कुछ समय से विवादों में घिरी सरकार की दो जांच एजेंसियाँ, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई विपक्ष का निशानाबनी हुई हैं। इस विवाद में ताज़ा मोड़ तब आया जब हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा शिवसेना के सांसद संजय राउत …

बीजेपी उम्मीदवारों के चयन के लिए संगठन में चल रही माथापच्ची पेचीदा होती जा रही है. “आप” की कड़ी चुनौती के चलते “मिशन 2022” को सफल बनानें मे जुटी पार्टी के लिए ख़ुद के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की महत्वाकांक्षा मुसीबत बन गई है. इसी के साथ टिकट दिलाने के लिए लेन-देन के आरोप भी लगने …