Archana Sharma
भारत एक्सप्रेस
“देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में हैं, जबकि अधिकतर लोग दो वक्त की रोटी…”, बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई
उन्होंने कहा इन असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा वरना लोकतंत्र की यह इमारत ढह जाएगी.
Karnataka: जानें क्या है MUDA? इस मामले में बुरे फंसे सीएम सिद्धारमैया, राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की दी अनुमति
भाजपा के वरिष्ठ नेता शोभा करनलाजे ने हाल ही में कहा था कि जमीन के लेन-देन का मामला जब से शुरू हुआ तभी से सिद्धारमैया हमेशा अहम पदों पर रहे.
क्या आप जानते है दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश का नाम?
पूरी दुनिया में सबसे अधिक ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं. इसके बाद इस्लाम और फिर हिंदू धर्म का नाम आता है.
आज पूरे देश में जारी है डॉक्टर्स की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई…मरीजों का बुरा हाल, जानें क्या है चिकित्सकों की मांग?
एसिड अटैक पीड़िताओं ने कैंडल मार्च निकाल कर आरोपियों के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
कानपुर में Sabarmati Express के 22 डिब्बे पटरी से उतरे, यात्रियों में मचा हड़कंप… IB ने शुरू की जांच
जिलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि साबरमती एक्सप्रेस, कानपुर से झांसी जा रही थी.
बांग्लादेश का ये हिंदू CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला बना पहला व्यक्ति, गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुआ आदेश
सीएए पात्र व्यक्तियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से नागरिकता प्रदान करता है.
“पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहा है…” बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर मोहन भागवत ने दी पहली प्रतिक्रिया
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है.
पीएम मोदी ने लाल किले से एक लाख युवाओं को राजनीति में आने की अपील की… रखी ये शर्त
पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक चिंता हमेशा कहता हूं परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है.
“आज का दिन बहुजनों के लिए तभी विशेष होगा, जब…” जानें 78वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या बोलीं मायावती
यूपी में चार बार रही बीएसपी की सरकार द्वारा कल्याणकारी राज्य के मिसाल के रूप में कार्य करके दिखाया गया.
Independence Day-2024: देश को कम्युनल नहीं, सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत… लाल किले से बोले पीएम मोदी; बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कही ये बात
पीएम मोदी ने सिविल कोड को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की है.
