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Bharat Express Desk




भारत एक्सप्रेस


Yoga News: भारत 4-8 जून तक अहमदाबाद में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा. 40 देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, जिसका लक्ष्य योग को ओलंपिक तक ले जाना है.

Bihar Cabinet Expansion NEWS: बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार हुआ है. नीतीश कुमार के बेटे निशांत स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, जबकि विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय मिला है. कैबिनेट विस्तार में कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली.

CJI Surya Kant: CJI जस्टिस सूर्यकांत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में आशंका व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि AI गरीबों के प्रति पक्षपाती हो सकता है. उन्होंने कहा कि मानवीय समाज के लिए सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा अनिवार्य है.

Assam New Government Formation: असम में 12 मई को नई NDA सरकार का शपथ ग्रहण होगा. पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित इस भव्य समारोह में एक लाख लोग जुटेंगे.

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) की संपत्तियों को हासिल करने के लिए अदाणी ग्रुप को चुने जाने के लेंडर्स के फैसले का जेपी ग्रुप के संस्थापक जयप्रकाश गौड़ ने पूर्ण समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले का सम्मान करते हैं.

Rashmirathi The Epic of Social Justice:  राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना 'रश्मिरथी' के 75 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक भव्य बौद्धिक समागम होने जा रहा है. इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के सीएमडी (CMD) और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

Deep Tech Exhibition in France: अगले महीने फ्रांस में भारत की डीप टेक प्रदर्शनी लगेगी, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों करेंगे. वहां भारत की बढ़ती डिजिटल ताकत का जलवा दिखेगा.

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. 3 राज्यों में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बन रही है. चुनाव आयोग ने पार्टीवार सीटों के आंकड़े जारी किए हैं.

बंगाल में आखिरकार कमल खिल गया! भाजपा ने 200 से ज्‍यादा विधानसभा सीटें जीतीं. पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के संघर्ष को सराहा. असम और पुदुचेरी में भी एनडीए की बड़ी जीत पर बधाई दी.

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की अदालतों द्वारा दलित और आदिवासी आरोपियों पर पुलिस स्टेशन साफ करने जैसी अपमानजनक जमानत शर्तें लगाने की कड़ी निंदा की है. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की पीठ ने इन्हें गैर-कानूनी करार दिया तथा सभी अदालतों को ऐसी प्रथा तुरंत बंद करने का निर्देश दिया.