Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना को लेकर दाखिल अनुपालन रिपोर्ट सभी पक्षों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. पर्यावरणीय चिंता और रणनीतिक महत्व के बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.

पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा भर्ती घोटाले में फिलहाल राहत नहीं मिली. जस्टिस बागची ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, अब नई बेंच सुनवाई तय करेगी. पार्थ 2022 से जेल में बंद हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनील जैन हत्याकांड में आरोपी अनवर खान व अन्य की दोबारा गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा कि तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती.

ई-कॉमर्स डिलीवरी एजेंटों द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की है और संबंधित नीतियों व कार्रवाई की जानकारी मांगी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अभियोजन निदेशालय में रिक्त पदों को भरने के लिए चार सप्ताह में तदर्थ नियुक्तियों की व्यवस्था की जाए. कोर्ट ने स्पष्ट रोडमैप और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने को कहा.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में पेश न होने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया.

Isha Foundation Defamation Case: ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह पर झूठे और मानहानिकारक वीडियो डालने का आरोप लगाया.

Adani Krishnapatnam Port: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी कृष्णपट्टनम पोर्ट लिमिटेड की याचिका पर नोटिस जारी किया है. कंपनी ने एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोयले की धूल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था.

Vishal Mega Mart Fire: दिल्ली के करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में आग लगने से दो लोगों की मौत पर कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया. एनजीओ ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है.

KEAM 2025: सुप्रीम कोर्ट ने केरल इंजीनियरिंग-आर्किटेक्चर-मेडिकल (KEAM) प्रवेश प्रक्रिया में इस वर्ष हस्तक्षेप से इनकार किया है, लेकिन बोर्ड अंकों के मानकीकरण के नियम में बदलाव से जुड़े कानूनी सवाल पर सुनवाई को मंजूरी दी है.