गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 12 अगस्त को भी होगी सुनवाई, सिंघवी ने कहा- ट्रायल में देरी कर रही एजेंसी
ईडी ने कहा कि हमारे पास डिजिटल सबूत मौजूद हैं. ईडी ने कहा कि हमने यह भी पाया की पहले मार्जिन पांच प्रतिशत ही था. इसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया.
आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2022 को आदेश दिया था कि कई उम्रकैद की समय पूर्व रिहाई के आवेदनों पर तीन महीने के भीतर अंतिम निर्णय लें.
77 जातियों को OBC में शामिल करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य के करीब 1.2 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया था. बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट में राज्य के आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों को चुनौती दो गई थी.
पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को दी चुनौती
Puja Khedkar Controversy: बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है.
आशा किरण आश्रय गृह मामले में दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, घटनास्थल का दौरा कर जल्द सौंपे रिपोर्ट
Asha Kiran Shelter Home: सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि विक्षिप्त लोगों के लिए सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में रह रहे 14 लोगों की हाल में हुई मौत एक अजब संयोग है.
‘कोचिंग डेथ सेंटर बन गए हैं…’ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और केंद्र से 3 सप्ताह में मांगा जवाब
Supreme Court on Coaching Centre: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ सेंटर बन गए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों के जीवन के साथ कोचिंग सेंटर खेल रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, उपराज्यपाल कर सकते हैं MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति
Aldermen in MCD: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डीएमसी एक्ट के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अधिकार है. वह मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर सकते हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली, आरोप लगाने वाली महिला को झटका
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि कथित घटना की तारीख पर हुसैन और शिकायतकर्ता की कथित घटना के स्थान पर मौजूदगी पूरी तरह से साबित नहीं होती.
संसद की सुरक्षा में चूक का मामला: तिहाड़ जेल में बंद नीलम आजाद समेत सभी 6 आरोपियों को अदालत ने इस तारीख को पेश होने का आदेश दिया
पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. इस मामले में आरोपियों को 9 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
कांवड़ यात्रा वाले रास्तों पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने से रोकने के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह हलफनामा
उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि नेमप्लेट जारी करने का आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिया गया था. ऐसा करना भक्तगणों के लिए आवश्यक है.
