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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Delhi HC Hybrid Court Room: दिल्ली की अदालते आर्टििफशियल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में प्रवेश कर गई है. उसका पहला ‘पायलट हाइब्रिड कोर्ट‘ ‘स्पीच टू टेक्स्ट सुविधा‘ से लैस है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के वीडियो को उनकी सहमति के बिना यूट्यूब पर अपलोड करने पर यूट्यूब व्लॉगर्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

नीट-यूजी परीक्षा में गडबडी मामले की जांच की जिम्मेदारी सरकार ने CBI को सौंप दी थी. इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को वेबसाइट पर परीक्षा केंद्रवार रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट में पीठ ने कहा कि हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था करने में पांच सौ करोड़ रुपए से कम खर्च होना है. इस दशा में इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

अदालत नई दिल्ली नेचर सोसाइटी द्वारा स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिरणों को अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व स्वास्थ्य जांच के जानवरों के स्वास्थ्य, उम्र और शारीरिक स्थिति के बारे में विवेक का प्रयोग किए ट्रकों में लोड किया जा रहा था।

पीएमएलए एक्ट और इसके तहत ईडी को मिली शक्ति पर सवाल उठाए गए है जिसका कोर्ट द्वारा परीक्षण किया जाना है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच 86 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह देशभर की अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित चेक बाउंस के मामले यह हमारी न्याय प्रणाली के लिए चिंता का विषय है.

Dhar Bhojshala: याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल के दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की गई है.

Anti-Sikh Riots 1984: दिल्ली सिख विरोधी दंगा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा- सिखों को मार दो, उन्होंने हमारी मां को मार दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवसायी सतीश बाबू सना और प्रदीप कोनेरू की याचिका को खारिज कर दिया. उनकी याचिका में उनके और मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की गई थी.