गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
तीन नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका
नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होगी।
कभी भी राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया- लंदन में बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
सीजेआई ने कहा कि जज को इसका पता होना चाहिए कि उनके फैसले के क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकते है।
नीट परीक्षा की OMR सीट उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर SC ने NTA को जारी किया नोटिस, 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिकाकर्ता के वकील आर बसंत से कहा कि यह याचिका एक कोचिंग सेंटर द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है. इसमें कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है?
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी बार एसोसिएशनों से किया अनुरोध, कहा- नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से रहें दूर
बार एसोसिएशनों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का संकेत दिया है, जब तक कि इन कानूनों को निलंबित नहीं किया जाता और संसद द्वारा व्यापक समीक्षा सहित देशव्यापी चर्चा के अधीन नहीं किया जाता.
केजरीवाल ने SC में दायर याचिका वापस ली, जमानत पर स्थायी रोक लगाए जाने के High Court के आदेश को दी थी चुनौती
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था और उन्हें 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, निचली अदालत से मिली जमानत पर लगी रोक को रखा बरकरार; जानिए पूरा मामला
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर लगी रोक को दिल्ली हाइकोर्ट ने बरकरार रखा है.
सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अदालत ने हाई कोर्ट को दिए ये निर्देश
हाई कोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 9 जुलाई के लिए टाल दी थी. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था.
अजय राय की याचिका पर SC ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, पढ़ें क्या है पूरा मामला
हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि चार्जशीट को पहले ही चुनौती दी गई थी और वह याचिका खारिज हो चुकी है.
दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, DDA के अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने DDA को दिया निर्देश दिया कि वर्तमान और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना पेड़ों की कटाई नही होगी।
नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक देने के हरियाणा सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया
हरियाणा सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 अंक देने का प्रावधान किया था।
