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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


नीट यूजी—2024 गड़बड़ी मामले में अभी भी याचिका दायर करने का सिलसिला जारी है. ईडी और सीबीआई सहित अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था.

ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि केजरीवाल की जमानत पर तुरंत रोक लगाई जाए। ईडी चाहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाए।

कोर्ट ने उस अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने जेल में अपनी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए मेडिकल जांच के दौरान अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वर्चुअल कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने NTA की चार ट्रांसफर याचिका पर विभिन्न हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी.

मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने और इसे असंवैधानिक करार दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

भजनलाल सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है राजस्थान अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून, दिशानिर्देशों या अदालत द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा.

राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है।

आरोपी के वकील ने दलील दी कि वह व्यक्ति हरि नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली एक चौकी में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति कर रहा था, जिस अवधि के दौरान उसके फरार होने की सूचना मिली थी।