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भारत एक्सप्रेस


ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार ने वॉट्सऐप के बाद अब टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस भेजा है. सरकार ने इन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स से पूछा है कि बिना मोबाइल नंबर के सिर्फ 'यूजरनेम' के जरिए होने वाले फ्रॉड और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उनके पास क्या सुरक्षा उपाय हैं.

चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. 6 जुलाई से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के तहत 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी.

अमेरिका से मिली 60 दिनों की अस्थाई छूट के बाद ईरान ने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सऊदी अरब और यूएई को पीछे छोड़ दिया है. ईरान हर बैरल पर 5 डॉलर का डिस्काउंट देकर बिचौलियों के जरिए $70 प्रति बैरल के भाव पर तेल बेच रहा है.

राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ पांच दिनों तक चार अलग-अलग होटलों में बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक ई-रिक्शा चालक ने बच्ची को बहला-फुसलाकर होटल मालिकों को बेच दिया था, जिन्होंने 30 से अधिक लोगों के सामने उसे परोसा.

हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे में राजस्थान के एक पर्यटक की मौत हो गई और यूपी के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने पहाड़ी रास्तों पर रात में तेज गाड़ी न चलाने की अपील की है.

नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोग शरणार्थी नहीं, बल्कि मातृभूमि और धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धा थे. उन्होंने मुश्किल हालात में भी देश और संस्कृति को चुना.

सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के रीवा का एक वीडियो वायरल कर दावा किया जा रहा है कि कथित गोमांस ले जाते हुए दो हिंदू युवतियों को पकड़ा गया. हालांकि, फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह फर्जी साबित हुआ है.

अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में पिछले एक हफ्ते से जारी भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से फोन पर बात कर हालात की समीक्षा की और हर संभव मदद का भरोसा दिया.

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के लिए 32 साल पुराना यमुना जल विवाद खत्म हो गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में MoA पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

देश में तीन नए आपराधिक कानूनों के दो साल पूरे होने पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. 1 जनवरी 2027 से देश भर के थानों में पूरी तरह 'डिजिटल इन्वेस्टिगेशन' प्रणाली लागू हो जाएगी, जिसमें एफआईआर से चार्जशीट तक का सफर ऑनलाइन होगा.